काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेको कारागार स्थानान्तरण रोकिएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
आयोगकी आयुक्त लीली थापाले आज भैरहवा कारागारमा पुगेर लामिछानेलाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उक्त विषय संवेदनशील र गम्भीर भएको बताइन्।
उनका अनुसार लामिछानेले कारागार सरुवाका लागि निवेदन दिएका रहेछन् र अदालतले पनि अनुमति दिइसकेको छ। तर, अझैसम्म सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरिन्।
“उहाँले कारागार स्थानान्तरणको लागि निवेदन दिएर अदालतले समेत स्वीकृति दिइसकेको रहेछ। तर किन अहिलेसम्म सरुवा भएन भन्ने कुरा गम्भीर छ,” थापाले भनिन्।
आयुक्त थापाले यसबारे थप स्पष्टता पाउन र आवश्यक पहल गर्न काठमाडौं फर्किएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गर्ने जानकारी दिइन्।
