काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्यपालिका बैठक नबोलाएपछि असन्तुष्ट बनेका कार्यपालिका सदस्यहरु अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा जुटेका छन् । पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बालेनले नसुनेपछि उनीहरुले यस्तो तयारी गरेका हुन् । बालेनले ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बोलाएका छैनन् ।
गत जेठ १२ गते महानगरका कुल ४२ सदस्यमध्ये उपमेयर सुनिता डंगोलसहित ४१ जना कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले कार्यपालिका बैठक बोलाउन एक साताको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, बालेनले अझै कार्यपालिका बैठक बोलाउने संकेत समेत दिएका छैनन् ।
महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले विकल्पमा जानैपर्ने अवस्था आएको बताए । मेयर नै सर्वेसर्वा नभएको र कानुन सबैलाई लाग्छ भन्दै उनले मेयरको मनोमानीको विकल्पमा जाने तयारी भइरहेको बताए ।
महानगरमा अन्तिमपटक ०८१ पुस ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । त्यसपछि बैठक नै आह्वान नभएपछि कार्यपालिका सदस्यले गत चैत १० गते कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार पनि महानगरकै कार्यविधिअनुसार पनि अदालत गुहार्न पाइने बताए । वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान संगत भने कानुनी लडाइँभन्दा पनि सबै मिलेर जानुपर्ने बताउँछन् । तर, मेयर बालेनले बैठक बोलाएर निकास दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०को प्रतिनिधित्व छ । यी सबै कार्यपालिका सदस्य बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
कार्यपालिका बैठकमा सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । महानगर स्रोतका अनुसार, मेयर बालेनले बैठकको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृलाई एजेन्डा दिएका छैनन् ।
स्थानीय तहले असार १५ सम्म र ढिलोमा असार मसान्तसम्म बजेट त्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्कोतिर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था छ ।
तर, ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि बजेट नै अन्योलमा छ । मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भुपदेव शाह कार्यपालिका बैठकबारे टुंगो नै नलागेको बताउँछन् ।
