काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमले बहुचर्चित राजपुर बम काण्डमा उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। उच्च अदालत वीरगञ्जको इजलासले आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले दिएको जन्मकैदको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।
आलममाथि २०६४ चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो राति रौतहटको राजपुरमा भएको बम बिस्फोटपछि घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
घटनाको पृष्ठभूमि
अभियोगअनुसार आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह, ओशी अख्तरलगायतलाई आलमले नै घटनाबारे सूचना बाहिरिने डरले जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गराएका थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घाइतेहरू चिच्याउँदै बाँच्न मागिरहेका थिए, तर उनीहरूलाई जिउँदै आगोमा हालिएको थियो।
तर घटनापछि प्रहरीले घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको प्रमाण नरहेको भन्दै मुचुल्का तयार पारेको थियो। सोही आधारमा तत्कालिन सरकारी वकिल, पुनरावेदन वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत मुद्दा नचलाउने राय दिएका थिए।
न्यायिक प्रक्रिया र सर्वोच्चको हस्तक्षेप
वर्षौंसम्म मुद्दा नचलेपछि पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र डा। भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७६ सालमा आलमविरुद्ध पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि १९ असोज २०७६ मा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
उनमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो।
अदालतमा बहस र सफाइ
अलमको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। वादी पक्षबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए। तीन दिनसम्म चलेको अन्तिम बहसपछि उच्च अदालतले आलमलाई बम काण्डसम्बन्धी सबै आरोपमा सफाइ दिएको हो।
पीडित पक्ष असन्तुष्ट
उता, पीडित परिवारले भने उच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको तयारी गरेको बताइएको छ।
