काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने वा रिहा गर्ने भन्नेबारेको सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दिउँसो २ बजे बहस सकिए पनि आदेश लेखनमा ढिलाइ भएको छ।
तीन दिनदेखिको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफल गर्दै आदेशको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। तर, शुक्रबार साँझ ८ बज्दासम्म पनि आदेश सार्वजनिक भइनसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार न्यायाधीशहरू आदेश लेखनको चरणमा छन् र केहीबेरमै आदेश आउन सक्छ।
यस प्रकरणमा रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट, लामिछानेको आदेश बदर मागसहितको निवेदन तथा छविलाल जोशीको निवेदन एकैपटक सुनुवाइ भएको हो। यी तीनवटै निवेदनलाई एकै आदेशमार्फत सम्बोधन गरिँदैछ। विषयको संवेदनशीलता र आदेशको जटिलताका कारण समय लागेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
