काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको निर्णयअनुसार विश्वभर सञ्चालनमा रहेका एमसीसी परियोजनामध्ये नेपालसहित चार देशका परियोजनालाई मात्र निरन्तरता दिइने भएको छ। अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी ९डज० को सिफारिसपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले डजका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका छन्।
निरन्तरता पाउने चार देशहरूमा नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोष्ट रहेका छन्। रोयटर्सका अनुसार नेपाल र सेनेगलमा प्रसारण लाइन परियोजना, मंगोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन तथा आइभरी कोष्टमा विद्यालय निर्माणसम्बन्धी परियोजना अघि बढाइनेछ।
नेपालमा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेशन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। यसैक्रममा ५०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेशन निर्माणको कार्य जारी छ। अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत ५५० मिलियन डलर र नेपालको लगानी सहित कुल ७४७ मिलियन डलर बराबरको योजना सञ्चालनमा छ।
एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ—
पहिलो चरणस् लप्सीफेदी ९काठमाडौं०–रातामाटे ९नुवाकोट०–हेटौंडा (मकवानपुर), लम्बाइ ११७ किमि
दोस्रो चरणस् रातामाटे–दमौली, लम्बाइ ९० किमि
तेस्रो चरणस् दमौली–बुटवल–सीमा क्षेत्रसम्म, लम्बाइ १०८ किमि
सबस्टेशनहरू नुवाकोट, तनहुँ र नवलपरासी पश्चिममा निर्माण हुँदैछन्।
तर, डजको निर्णयले सडक परियोजना प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ। अमेरिकी सरकारले अधिकांश देशलाई परियोजना अनुदान बन्द गर्ने पत्र पठाइसकेको भए पनि नेपालले यस्तो पत्र प्राप्त नगरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार हाल एमसीसी कार्यान्वयन निरन्तर छ र हालसम्मका भुक्तानी नेपाल सरकारले गरिरहेको छ।
सरोकारवालाको दृष्टिकोण
अर्थ एवं परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ अरुण सुवेदीका अनुसार एमसीसी परियोजना बन्द भएमा नेपालले पूर्वाधार निर्माणका लागि वैकल्पिक मोडालिटी अपनाउनु जरुरी हुन्छ। उनी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनेतर्फ जोड दिन्छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमसीसीमा देखिएको अन्योलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विश्वसनीयताबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको बताउँछन्।
यसरी, अमेरिकी सरकारले विश्वव्यापी रूपमा एमसीसी परियोजनामा कटौती गरे पनि नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइनजस्तो महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको कामलाई निरन्तरता दिएको छ, जुन देशको ऊर्जामार्ग सुधार तथा आर्थिक विकासका दृष्टिले सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
