काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरू र सरकारबीच शनिबार भएको भनिएको चार बुँदे सहमति विवादमा परेको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ले उक्त सहमति अस्वीकार गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघ र केही आवासीय चिकित्सकबीचको छलफलपछि सहमति भएको जनाइए पनि संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सरकारले पटक–पटक निर्देशन मात्रै दिएको तर कुनै ठोस कार्यान्वयन नगरेको’ आरोप लगाउँदै आन्दोलन अन्त्य नगर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारसँग कुनै सहमति नभएको र सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सहमतिसम्बन्धी समाचारप्रति समिति गम्भीर आपत्ति जनाउँछ। तीन महिनादेखि सरकारी आठौं तह सरहको पारिश्रमिक नपाएका आवासीय चिकित्सकहरूको अवस्था अझै जटिल रहेको बताउँदै समितिले यस्तो अवस्था आउँदा पनि सरकारको तर्फबाट केवल निर्देशन र आश्वासन मात्रै आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ। संघर्षका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले सरकार र केही चिकित्सकबीच एकपक्षीय सहमति गरिएको छ, जुन आन्दोलनरत सबैको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए।
केही चिकित्सकलाई प्रयोग गरी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे। निजी मेडिकल कलेजहरूले आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूलाई धम्की दिएको, कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको तथा सम्मानजनक वातावरण नभएको कारण पनि आन्दोलन थप चर्किएको डा। घिमिरेले बताएका छन्।
डा. अरुण उप्रेतीले करिब एक महिनादेखिको आन्दोलनपछि कुनै ठोस निर्णय नआएको र बरु चिकित्सक अपमानित हुनुपरेको गुनासो गरे। उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूको संघर्षलाई बहानामा सिट वृद्धि मात्रै गर्न खोजेका छन्। उनीहरूले स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन छुट्टै नियामक अंग गठन, कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक तथा परीक्षाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नेसहितका व्यवस्थाको माग गरेका छन्। साथै, माग नमान्ने मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन खारेज गर्नेदेखि सरकारी अनुदान र बीमा कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेसम्मका माग अघि सारेका छन्। संघर्ष समितिले आन्दोलन नटुंगिने चेतावनी दिँदै, ठोस कार्यान्वयन नहुँदासम्म दबाब जारी राख्ने जनाएको छ।
